• राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी: केवीआईसी
  • निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतम परियोजना/इकाई लागत जो की स्वीकार्य होगी रु.25 लाख और व्यापार/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रु.10 लाख होगी।
  • पात्रता
    • कोई भी व्यक्ति, 18 वर्ष के ऊपर।
    • निर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए से ऊपर लागत वाली परियोजनाओं हेतु न्यूनतम VIII कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक और व्यापार/सेवा क्षेत्र में रु. 05 लाख से ऊपर।
    • स्वीकृति हेतु केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा।
    • स्व-सहायतित ग्रुप (बीपीएल श्रेणी में आने वाले भी सम्मिलित, जिन्हे किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त न हो रहा हो), संस्थाएं जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत हैं; प्रोडक्शन को-ऑपरेटिव सोसाईटी और साथ ही चैरीटेबल ट्रस्ट भी इसके लिए पात्र होंगी।

सहायता का तरीका

पीएमईजीपी के तहत लाभार्थियों की श्रेणियांलाभार्थी का योगदान (परियोजना की लागत)सब्सिडी का रेट(परियोजना की लागत)
क्षेत्र (परियोजना/इकाई की लोकेशन) नगर ग्रामीण
सामान्य श्रेणी 10% 15% 25%
विशेष (जिसमें एससी/एसटी/ओबीसी/महिलाओं, पूर्व-सैनिक, शरीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमा क्षेत्र आदि) 05% 25% 35%
परियोजना की पूर्ण लागत का बैलेंस अमाउंट बैंकों द्वारा दिया जाएगा, ऋण और कार्यशील पूंजी के रूप में।